पुराण डेस्क मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित पत्रकार समागम में पत्रकारों के हितों और अधिकारों के संरक्षण के लिए बड़े एलान किये। इन घोषणाओं के साथ BSPS की मध्य प्रदेश इकाई जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश (JUMP) का प्रयास भी रंग लाया। बीते माह ही JUMP ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष पत्रकारों के हित में मांग पत्र सौंपा था।
JUMP के प्रांतीय अध्यक्ष नवीन आनंद जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समागम में इन मांग पत्र के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। नवीन आनंद जोशी ने कहा कि इसके लिए BSPS मध्यप्रदेश इकाई से जुड़े समस्त पत्रकार बधाई के पात्र हैं और सीएम शिवराज का आभार व्यक्त करते हैं।
JUMP ने दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा के वार्षिक नवीनीकरण से पहले लिखे पत्र में कोरोना के बाद से पत्रकार जगत में आर्थिक संकट की बात को रखा था। यह भी लिखा था कि अधिकांश पत्रकार साथियों की नौकरियां व्यवस्थित नहीं हो सकी है, छोटे और लघु समाचार पत्र के संपादकगणों के साथ भी कठिनाइयां यथावत है। ऐसी विषम स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा अपेक्षित प्रीमियम की राशि गत वर्ष की भांति ही न्यूनतम रखने की अपेक्षा की गई थी।
पत्रकार समागम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं
- बीमा कंपनी द्वारा इस साल प्रीमियम राशि में की गई 27% की वृद्धि की अतिरिक्त राशि भरेगी राज्य सरकार।
- 65 वर्ष से अधिक आयु वाले पत्रकारों एवं उनकी पत्नी के बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी।
- बीमा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर से बढ़ाकर 25 सितम्बर हुई।
- पत्रकारों और उनके आश्रितों के उपचार हेतु मिलने वाली आर्थिक राशि में हुई वृद्धि ।
- सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि ₹20 हजार से बढ़ाकर की गई ₹ 40 हजार
- गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि ₹50 हजार से बढ़ाकर की ₹1 लाख।
- प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान निधि ₹10 हजार से बढ़कर हुई ₹20 हजार ।
- सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार के निधन पर उनकी पत्नी को मिलेगी एकमुश्त ₹8 लाख की सहायता राशि
- भोपाल के मालवीय नगर में बनेगा पत्रकार भवन, स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में किया जायेगा विकसित, पत्रकारों के लिए होंगी आधुनिक सुविधाएं।
- अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना में अधिकतम ऋण राशि 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की जायेगी।
- अधिमान्य पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए बैंक लोन पर 5 % ब्याज अनुदान 5 साल के लिए राज्य सरकार भरेगी।
- छोटे शहरों एवं कस्बों के पत्रकारों को आवश्यकतानुसार भोपाल में डिजिटल तकनीकी प्रशिक्षण माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से दिलाया जाएगा। इसकी संपूर्ण व्यवस्था जनसंपर्क विभाग द्वारा की जायेगी।
- जिला स्तरों पर पत्रकारों की सोसायटी के लिए कॉलेनी हेतु जमीन आवंटन की व्यवस्था करने की दिशा में कार्य किया जायेगा।
- पत्रकार सुरक्षा कानून बने इसके लिए हम तत्काल एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें सीनियर पत्रकार होंगे, यह कमेटी जो सुझाव देगी उसके आधार पर यह कानून बनाया जाएगा।
