1071 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का वेतन बढ़ाने से इंकार किया


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स्टोरी हाइलाइट्स

मामला हाई कोर्ट में आया है जिसमें हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था कि राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन सहकारिता विभाग के अंतर्गत हुआ है तो वन विभाग कैसे उक्त वेतन वृध्दि पर रोक लगा सकता है..!!

भोपाल: राज्य के वन विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया जोकि राज्य लघु वनोनपज संघ के प्रशासक भी हैं, ने संघ के अंतर्गत आने वाली 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का वेतन बढ़ाने से इंकार कर दिया है। करीब प्रति प्रबंधक 10 हजार रुपये की वेतन वृध्दि की जाना थी। इस पर करीब 13 करोड़ रुपयों का सालाना भार आ रहा था।

दरअसल यह मामला हाई कोर्ट में आया है जिसमें हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था कि राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन सहकारिता विभाग के अंतर्गत हुआ है तो वन विभाग कैसे उक्त वेतन वृध्दि पर रोक लगा सकता है। इस सवाल का वन विभाग से जवाब मांगा गया था। इस पर  वन विभाग के अपर मुख्य सचिव कंसोटिया ने हाईकोर्ट में शपथ-पत्र के जरिये बताया है कि वन विभाग के कार्य आवंटन नियमों में राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ आता है तथा अनेक प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां घाटे में चल रही हैं जिसके कारण यह वेतन वृध्दि की जाना संभव नहीं है।