भोपाल: प्रदेश के 24 राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में वन्यप्राणियों के रहवास को विकसित करने के लिये केंद्र सरकार से उसके अंश की दूसरी किश्त अब तक नहीं मिली है। इस अंश के भुगतान के लिये राज्य के वन विभाग की वन्यप्राणी शाखा ने केंद्र सरकार को मांग-पत्र भेजा है।
पत्र में कहा गया है कि पहली किश्त की राशि 17 करोड़ 93 लाख रुपयों में से 16 करोड़ 55 लाख 7 हजार रुपयों का उपयोग कर लिया गया है तथा शेष 1 करोड़ 47 लाख 8 हजार 900 रुपये का भी उपयोग कर लिया जायेगा। इसका उपयोगिता प्रमण-पत्र भी केंद्र को भेज दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा में लगे श्रमिकों एवं अन्य अति आवश्यक कार्यों के लिये भुगतान किया जाना जरुरी है, इसलिये दूसरी किश्त की राशि भी जारी की जाये।
