भोपाल: सरकार के मंत्रियों के आशियाने पर होने वाले महंगे खर्च वित्तीय रोक के बावजूद होते रहेंगे, यह ताजा आदेश वित्त विभाग ने जारी किया है। हैरानी की बात यह है कि महाकाल मंदिर के द्वितीय चरण के निर्माण, बेरोजगारों के प्रशिक्षण, तीर्थ यात्रा योजना और राम वन पथ गण योजना पर वित्त विभाग के भुगतान की रोक लगी रहेगी।विगत 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के लेखानुदान में बजट राशि राशि व्यय करने के संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिये गाईड लाईन जारी कर दी है।
इसमें गृह विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के लिये कहा गया है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति से वे मंत्रियों के आवास की साज-सज्जा एवं उनके संधारण में राशि व्यय कर सकेंगे।
इन व्ययों पर रोक रहेगी :
वित्त विभाग ने कतिपय मदों के लिये शर्त लगाई है कि बिना वित्त विभाग की मंजूरी के राशि व्यय नहीं की जा सकेगी। इनमें शामिल हैं : तीर्थ यात्रा योजना, बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण, आयुष्मान भारत योजना, स्मार्ट बिजली मीटर, संबल योजना, रामपथ गमन अंचल विकास योजना, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, नवीन चिकित्सा कालेजों की स्थापना, महाकाल परिसर विकास योजना,जबलपुर एवं सतना स्मार्ट सिटी आदि।
