भोपाल: सूचना का अधिकार कानून के तहत राज्य सरकार के विभागों को 25 बिन्दुओं का अपडेट मेनुअल डालना है, परन्तु अभी कई विभागों ने इसे अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं किया है। अब यह मामला विधानसभा के आने वाले बजट सत्र में उठने वाला है तथा कांग्रेस के एक विधायक ने इस संबंध में सवाल कर लिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग अब उक्त सवाल पर सभी विभागों से इस मेनुअल के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा है। इससे विभागों में हडक़म्प मचा हुआ है। इस अपडेट मेनुअल को डालने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग ने ही सभी विभागों से कहा था परन्तु कई विभागों ने 25 के बजाये सिर्फ सत्रह बिन्दुओं पर ही मेनुअल अपडेट किया है।
यही नहीं, अंतिम बिन्दु विभागीय मंत्री एवं अधिकारियों द्वारा वर्ष 2022 में की गई विदेश यात्राओं के संबंध में भी ज्यादातर विभाग निरंक जानकारी लिख रहे हैं जबकि इस दौरान कई विदेश यात्रायें की गईं हैं। स्वयं सामान्य प्रशासन विभाग ने भी अपने मेनुअल में इसकी जानकारी निरंक लिखी है। इसके अलावा, आडिट पैरा का भी मेनुअल में कई विभागों ने उल्लेख नहीं किया है।
