राज्य के आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कृषि, उद्योग और शहरीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि में सुधार के लिए बाजरा को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण सुविधाएं विकसित करने की योजना बनाई है।
मध्य प्रदेश सरकार ने 'विकास मध्य प्रदेश 2047' विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए एक निजी एजेंसी का चयन किया है, जिसे अगले चार महीनों में अंतिम रूप दिया जाएगा। इस दस्तावेज़ में, राज्य के सभी विभागों को आठ मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है - कृषि, उद्योग, सेवाएँ, सरकार, शिक्षा-कौशल, स्वास्थ्य, पर्यावरण, संसाधन और वित्त। प्रत्येक विभाग ने विशेषज्ञों की मदद से अपने संबंधित क्षेत्र के लिए एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था में उनकी भविष्य की भूमिका और योगदान को रेखांकित किया गया है।
राज्य के आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कृषि, उद्योग और शहरीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि में सुधार के लिए बाजरा को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण सुविधाएं विकसित करने की योजना बनाई है।
लक्ष्य सिंचाई को एक करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही चक्रीय अर्थव्यवस्था के तहत फसल अवशेषों का उपयोग कर जैव ऊर्जा जैसे विकल्प विकसित कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
शहरी विकास और रोजगार सृजन के लिए शहरीकरण को ब्लॉक स्तर तक ले जाने की योजना है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए संभागों के आसपास उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय उद्योग परिषदों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जिला निवेश प्रोत्साहन समिति का भी गठन किया जाएगा, जो स्थानीय निवेश और उद्योग विकास को बढ़ावा देगी।
राज्य में जल निकायों और पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने और खेल कार्यक्रमों का विस्तार करने की योजना बना रही है। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार और आय के नए स्रोत भी विकसित होंगे। इस विज़न डॉक्यूमेंट में 2047 तक मध्य प्रदेश को एक विकसित और सशक्त राज्य बनाने की योजना है।