पुराण डेस्क मध्य प्रदेश की नई सरकार के 9 महीने पूरे हो गए हैं। सीएम मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी, 13 सितंबर 2024 को सरकार के कार्यकाल के 9 महीने पूरे हो गए।
इन 9 महीनों में मोहन सरकार के नाम कई बड़ी उपलब्धियां रहीं। इसमें फ्री एयर एंबुलेंस से लेकर पीएम श्री पर्यटन वायु योजना तक सब कुछ शामिल है। शपथ लेने के बाद से ही सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में नज़र आए। राज्य सरकार के ऐसे कई सारे काम रहे जिनकी चर्चा देशभर में हुई।
हालाँकि, नई सरकार को इन 9 महीनों में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के चलते 13 दिसंबर 2023 को शपथ लेने के बाद डाॅ. मोहन यादव को काम करने के लिए सिर्फ 93 दिन मिले। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 16 मार्च 2024 को लागू हुई। 6 जून को आचार संहिता हटने के बाद सरकार के कामकाज में एक बार फिर तेजी आई।
सीएम मोहन यादव ने यह जताने की कोशिश की है कि यह आम लोगों की सरकार है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई। निवेश के मामले में भी सरकार ने बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। आइए आपको प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं।
शपथ लेने के बाद पहली बैठक में डॉ. मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पर लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। राज्य के हजारों मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। सरकार ने खुले में मांस की बिक्री पर भी रोक लगा दी।
पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में साइबर तहसील लागू करने की व्यवस्था शुरू कर दी। इसके तहत किसी भी संपत्ति का पंजीकरण होते ही उसका स्वत: नामांतरण की सुविधा शुरू की गई। इसे राज्य में सुशासन की दिशा में बड़ा कदम माना गया।
डॉ. मोहन यादव ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 12 हजार और 5 हजार करोड़ के अलग-अलग टेंडर जारी किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू होगा।
मुख्यमंत्री के गृह नगर उज्जैन में सामाजिक समरसता का एक बड़ा उदाहरण सामने आया, जब सड़क में बाधा बन रहे धार्मिक स्थलों को हटा दिया गया। बताया जाता है कि मोहन यादव ने नागरिकों से अपील की और फिर लोगों ने खुद ही मंदिर-मस्जिद हटा दिये।
इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों के अधिकारों का कई वर्षों से हनन हो रहा था। पिछली सरकारों ने इस पर निर्णय नहीं लिया, लेकिन डॉ. मोहन यादव ने इसका समाधान निकाला और हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 मजदूरों को उनका हक दिलाया।
इन 9 महीनों में उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश में 1.80 लाख करोड़ रुपये का कुल निवेश आया। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर भी इस तरह का किए जाने का भी प्रस्ताव दिया गया।
मोहन यादव के सीएम बनने के बाद पहली बार जीएसटी कलेक्शन 26 फीसदी बढ़ा। पिछले साल जीएसटी कलेक्शन 19051 करोड़ रुपए था। इसके अलावा इन 9 महीनों में मध्य प्रदेश पर कर्ज का बोझ भी दो फीसदी कम हुआ।
मध्य प्रदेश के छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए पीएम श्री वायु सेवा शुरू की गई है। इस विमान से लोग बेहद कम किराए पर भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सिंगरौली, रीवा जैसे शहरों में की यात्रा कर सकते हैं।
डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश को एयर एम्बुलेंस की भी सौगात दी। गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज को एयर एंबुलेंस से देश के किसी भी दूसरे अस्पताल में भेजा जा सकता है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए यह सेवा निःशुल्क है।
मध्य प्रदेश चुनाव में नौकरी का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा है। रोजगार के क्षेत्र में भी काम शुरू हुआ। चुनाव के बाद कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग में 46 हजार से ज्यादा नए पद सृजित किए गए हैं, जिन पर जल्द ही भर्ती शुरू होगी।
प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी कॉलेजों के प्रबंधन को अपनी बसें चलाने के लिए कहा। राज्य में दो हजार कॉलेज हैं और एक कॉलेज को एक गांव गोद लेने को कहा गया। मंत्रियों से भी गांव गोद लेने को कहा गया।
गेहूं खरीदने के लिए किसानों को तीन माह से अधिक का समय दिया गया। सीएम ने घोषणा की, कि सरकार सभी योजनाएं समान रूप से चलाती रहेगी। लाडली बहना योजना के तहत 9455 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 72880 बालिकाओं के खातों में 34 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। LPG योजना के तहत 45.90 लाख लाड़ली बहनों के खाते में 118 करोड़ रुपये दिए ट्रांसफर किए गए।
इसी सत्र से प्रदेश में 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले जा रहे हैं। वहीं 12वीं कक्षा में 75 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वाले 90 हजार छात्रों को लैपटॉप भी दिए जाएंगे।
