मध्य प्रदेश में रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलने जा रही है। प्रदेश के ऐसे युवा एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी से जुड़े क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए खुशी की ख़बर है।
प्रदेश में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी से जुड़ा नया क्षेत्र विकसित होने जा रहा है। इस क्षेत्र में पांच साल में 50 हजार नौकरियां दी जाएंगी। इसी संबंध में मोहन सरकार वीडियो-एनीमेशन, वीएफएक्स पॉलिसी लाने जा रही है।
प्रदेश की मोहन सरकार वीडियो-एनिमेशन, वीएफएक्स नीति लाने जा रही है एमपी-एवीजीसी एक्सआर एसोसिएशन ने नीति का खाका पब्लिक कंसल्टेशन के लिए एमपीएसईडी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
नीति लागू होने के बाद मप्र ऐसा करने वाला 5वां राज्य होगा। 2029 तक मध्य प्रदेश में 250 एनीमेशन स्टूडियो होंगे। एवीजीसी-एक्सआर उद्योग में निर्यात राजस्व का 8% हिस्सा एमपी का होगा। इससे क्या फायदा होगा ?
युवाओं को प्रदेश से बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। देश-दुनिया से आने वाले काम भी एमपी में हो सकेंगे। पॉलिसी के ड्राफ्ट के अनुसार 2029 तक एमपी में एवीजीसी-एक्सआर से जुड़े 150 स्टार्टअप शुरू हो सकते हैं। एमपी-एवीजीसी एक्सआर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष मनीष राजौरिया ने कहा कि सेंटर काम कर रहा है। एसोसिएशन ने सांसदों के लिए नीतिगत खाका तैयार किया है। वर्तमान में राज्य में एनिमेशन एवं वीडियो के क्षेत्र में अच्छे स्टूडियो काम कर रहे हैं। इस नीति के बाद एवीजीसी इनक्यूबेशन सेंटर और सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस जैसे आईटी पार्क बनाए जाएंगे। इस क्षेत्र में स्टार्टअप को दिशा मिलेगी. ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक 2029 तक एमपी में AVGC-XR से जुड़े 150 स्टार्टअप लॉन्च किए जा सकते हैं।
एसोसिएशन के सचिव संजय खिम्सेरा के मुताबिक केंद्र ने 2022 में एवीजीसी पर नीति बनाई थी। यह चार राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल में लागू है। अब मप्र पांचवां राज्य बनेगा। एमपी की नीति एवीजीसी क्षेत्र में 6 क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें बुनियादी ढांचा, प्रतिभा और कौशल विकास, नवाचार और अनुसंधान, सामग्री निर्माण और आईपी विकास, स्टार्टअप और उद्यमिता और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
वर्तमान में इंदौर, भोपाल, सीहोर, दमोह, सागर, जबलपुर, ग्वालियर में वीडियो-एनीमेशन स्टूडियो कार्यरत हैं। नीति लागू होने के बाद 2029 तक 250 एवीजीसी एक्सआर कंपनियां और एमएनसी भी एमपी में आ जाएंगी। यह मोटू-पतलू, भीम, बाहुबली जैसे वीएफएक्स युक्त कार्टून और फिल्में बना सकता है।
अभी इंदौर, भोपाल, सीहोर, दमोह, सागर, जबलपुर, ग्वालियर में वीडियो-एनिमेशन स्टूडियो काम कर रहे हैं। पॉलिसी के आने के बाद एमपी में 2029 तक 250 एवीजीसी एक्सआर की कंपनी और एमएनसी भी आएंगी। इनमें मोटू-पतलू, भीम, बाहुबली जैसे वीएफएक्स से भरपूर कार्टून और फिल्में भी बनाई जा सकेंगी।