भोपाल: राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश के उन आईएएस अफसरों को जिन्होंने वर्ष 2011 से अपना सम्पत्ति विवरण जमा नहीं किया है, उन्हें एक मौका दिया है।
इस संबंध में सभी आईएएस अफसरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि जो आईएएस अपना सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने से चूक गये हैं उन्हें 1 जनवरी 2011 से आगे के वर्षों के मिसिंग सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने के लिये एक अवसर केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है।
इसके लिये ऑनलाईन पोर्टल की विंडो 14 सितम्बर 2022 तक खुली रहेगी। इसलिये 1 जनवरी 2011 के बाद के वर्षों के यदि कोई मिसिंग सम्पत्ति विवरण है तो ऐसे विवरण उक्त समयावधि में डाले जा सकते हैं।
