पुराण डेस्क लोकसभा में शुक्रवार 13 मार्च को प्रश्नकाल की शुरुआत में विपक्ष ने हंगामा किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसद, निलंबित किए गए 8 सांसदों को बहाल करने की मांग कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, "अगर आप सदन की मेज पर चढ़ेंगे, तो ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। संसद की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है।"
जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने "कौन सी LPG?" जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए।
विपक्ष के हंगामे के बीच, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:00 बजे फिर से शुरू हुई। विपक्ष LPG मुद्दे के साथ-साथ अमेरिका, इज़राइल और ईरान के साथ संघर्ष पर भी बहस की मांग कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा: "PM मोदी और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आश्वासन दिया है कि LPG की कोई कमी नहीं है; हमारे पास पर्याप्त भंडार है। इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।"
राज्यसभा सदस्य H.D. देवेगौड़ा ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय मंच पर ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच एक बड़ा टकराव चल रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है; हालाँकि कुछ छोटी-मोटी चूकें हो सकती हैं, लेकिन सरकार ने इन मामलों पर अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है - जो विपक्ष के उन आरोपों के विपरीत है कि सरकार स्पष्टता देने में विफल रही है। विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार में कमियाँ निकालने की कोशिश करता है, चाहे उनके आरोपों में कोई सच्चाई हो या न हो।"
इसके बाद, लोकसभा को स्थगित कर दिया गया - पहली बार दोपहर 12:00 बजे तक, और दूसरी बार दोपहर 2:00 बजे तक। इससे पहले, विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में LPG संकट को उजागर करने के लिए तख्तियां दिखाकर प्रदर्शन किया।
राज्यसभा को भी दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। PTI के सूत्रों के अनुसार, TMC ने दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है।
इससे पहले, गुरुवार 12 मार्च को सरकार ने सदन में LPG और ईंधन की कमी तथा बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कोई कमी नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ₹1 लाख करोड़ का आर्थिक स्थिरीकरण कोष भारत को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक वित्तीय गुंजाइश (fiscal headroom) प्रदान करेगा। उन्होंने समझाया कि यह कोष एक 'बफर' (सुरक्षा कवच) के रूप में काम करेगा, जो देश को वर्तमान, अप्रत्याशित वैश्विक चुनौतियों - जैसे कि पश्चिम एशिया से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों - से लगने वाले झटकों को झेलने में मदद करेगा।
लोकसभा में बोलते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टिप्पणी की: "पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को देखते हुए, सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हित में एकजुट होना चाहिए।" किसी को भी इस तरह से बोलना चाहिए जिससे जनता में विश्वास जगे और आशा का संचार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के नागरिकों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। हालाँकि, विपक्ष का मानना है कि उनकी एकमात्र भूमिका सदन के वेल में घुसकर नारे लगाना है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और एक खेदजनक स्थिति को दर्शाता है। मुझे नहीं पता कि और क्या कहूँ।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "विदेशों में हो रहे घटनाक्रम हमारे देश के लिए कुछ कठिनाइयाँ पैदा कर रहे हैं। हालाँकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इन चुनौतियों का सामना करने, आवश्यक धन उपलब्ध कराने और पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे समय में, विपक्ष को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए और आम लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। इसके बजाय, वे ऐसे गैर-जिम्मेदाराना कदम उठाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं - जिसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए।"
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे टिप्पणी की, "यह विडंबना है कि कैसे सरकार किसी भी अप्रत्याशित आकस्मिकता - जिसमें आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और LPG से संबंधित मुद्दे शामिल हैं - का सामना करने की तैयारी कर रही है, फिर भी वे (विपक्ष) मेरा जवाब सुनने को तैयार नहीं हैं। वे केवल अपना एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। दुर्भाग्य से, यही हमारा विपक्ष है।"
वित्त मंत्री ने आगे कहा, “PM मोदी इस देश के लोगों के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। फिर भी, विपक्ष केवल हंगामा कर रहा है; यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है।”
