डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: मप्र सरकार के गृह विभाग ने बीएनएस के तहत दाण्डिक न्याय प्रणाली के लिये एनआईसी द्वारा न्यायश्रुति नाम से बनाये गये वीडियो कान्फे्रंसिंग ग्रिड में राज्य के पुलिस थानों, पुलिस चौकी (सीमा चौकी) एवं तहसील कार्यालयों को भी शामिल कर लिया है। अब इन तीनों स्थानों से बंदियों को वीसी के जरिये पेश किया जा सकेगा।
इससे पहले 13 जनवरी 2025 को राज्य सरकार 10 स्थानों यथा कलेक्टर/एसडीएम कार्यालय, पुलिस आयुक्त कार्यालय, एसपी कार्यालय, सीएसपी/सहायक पुलिस आयुक्त/एसडीओपी कार्यालय, जिला जेल/उप जेल, सरकारी मेडिकल कालेज/शासकीय जिला अस्पताल/सामुदायिक अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, केंद्रीय एवं क्षेत्रीय एफएसएल/राज्य परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख कार्यालय, पर्यवेक्षण गृह/विशेषगृह/बाल गृह, महिला संरक्षण गृह तथा ईओडब्ल्यु/लोकायुक्त/नारकोटिक्स संगठन/एसटीएफ/सीआईडी/सायबर सेल मुख्यालय एवं उसके जिला कार्यालयों को उक्त वीसी ग्रिड में शामिल किया था।
