Rajasthan Budget: 2023 का साल लेकिन CM गहलोत पढ़ गए 2022 का बजट..! हो गई किरकिरी


स्टोरी हाइलाइट्स

राजस्थान में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल का पांचवा और अंतिम बजट पेश किया..! बजट पेश करते समय एक बड़ी चूक हो गई, जानिए कैसे?

राजनीति में जो दिखाई देता है वह होता नहीं..! और जो होता है वह शायद कभी दिखाई ही नहीं देता. अक्सर हमने देखा भी है कि नेताओं से कभी आकड़ों, तो कभी कागजों में चूक हो ही जाती हैं. पर ये चूक होती क्यों है? यह सवाल जब आप किसी से पूछेंगे तो जवाब यहीं आयेगा कि 'सरकार तो अधिकारी चलाते हैं नेता नहीं'.  

यह बात आज सच साबित होती हुई भी दिखाई दे रहीं है. मौका था राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करने का लेकिन उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि न सिर्फ गहलोत सरकार बल्क़ि पूरी सरकारी व्यवस्था की किरकिरी हो गई.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया. फिर क्या संकेत मिलते ही सीएम गहलोत ने भाषण रोका तो विपक्ष का विरोध शुरू हो गया. अचानक भाषण क्यों रोका गया, यह जान आप भी हैरान रह जायेंगे?

हैरान इसलिए क्योंकि एक राज्य का मुख्यमंत्री ही अगर वित्तीय बजट पेश करते समय राजस्थान बजट 2023 की जगह पुराना बजट सदन में पेश कर दे तो हैरानी होना भी तय है. लापरवाहीं का नमूना देखिये कि बजट की प्रति सदन पटल में रखने से पूर्व न तो उसको ठीक से पढ़ा गया और ना ही बजट के प्रति अधिकारियों ने भी कोई गंभीरता दिखाई. घटनाक्रम को देख लगता तो यह भी है कि सीएम साहब ने भी बजट को लेकर कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी. वरना इतनी बड़ी चूक होती नहीं..?  

बता दें कि विधानसभा में राजस्थान का नया बजट 2023 पेश करते समय सीएम गहलोत अचानक रुक गए. करीब तीन मिनिट के बाद मंत्री महेश जोशी ने टोका तो उन्हें समझ में आया कि जो बजट पढ़ रहे हैं, वह पुराना है. इस दौरान विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. इसके बाद सीएम गहलोत ने धीरे से माफी भी मांग ली.

विपक्ष ने हंगामा किया तो सदन आधे घंटे के लिए स्थगित हुआ लेकिन फिर सीएम गहलोत ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नया राजस्थान बजट 2023 पेश किया. बजट की खासियत जानने से पहले इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष ने जो तंज कसा उसे भी जान लीजिये.

विपक्ष की तरफ से सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये बजट पेश नहीं हो सकता है क्योंकि पेश होने से पहले ही लीक हो गया. उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तो तंज कसते हुए साफ़ कह दिया कि जो मुख्यमंत्री पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हैं उसके हाथ में राज्य कितना सुरक्षित है. 

इसके जवाब में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बजट लीक होना बहुत बड़ी घटना है. कृपा करके उसकी विश्वसनीयता बनाए रखें. एक एक्स्ट्रा पेज गलती से आ गया था लेकिन आपको बजट भाषण की जो प्रति दी जाएगी वो वहीं होगी जो मैं पढ़ रहा था. इसके बाद भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो सदन आधे घंटे के लिए स्थगित करने के बाद फिर नया बजट पेश किया गया.

 

पढ़ें बजट की कई बड़ी घोषणाएं- 

1. राजस्थान के 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा.
2. जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना की घोषणा.
3. राजस्थान में 75 किलोमीटर तक छात्र-छात्राएं सरकारी बसों में निशुल्क यात्राएं कर सकेंगे.
4. राजस्थान में छात्राओं के साथ छात्रों को RTE के तहत 1 से 12वीं तक शिक्षा फ्री मिलेगी.
5. छात्राओं को सरकार देगी इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन.
6. महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए 5,000 हजार की आर्थिक मदद.
7. चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए बीमा राशि दस लाख से बढ़ाकर 25 लाख हुई. साथ ही EWS परिवारों को चिरंजीवी योजना का लाभ दिया जाएगा.
8. तीन जिलों में मेडिकल कॉलेज और जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा.
9. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कानून लाया जाएगा. साथ ही जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन होगा.
10. महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना को लागू किया जाएगा.
11. राजस्थान में 30 हजार सफाई कर्मियों की भर्ती की जाएगी.
12. राजस्थान में 100 यूनिट तक घरेलू बिजली निशुल्क मिलेगी.
13. महिलाओं के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों के किराए में 50 फीसदी की छूट का किया ऐलान.
14. ओपीएस का दायरा बढ़ाया जाएगा. अब निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा ओपीएस का लाभ.
15. जयपुर में जेएनवी मीडिया सेंटर एंड हब बनेगा. साथ ही पत्रकारों को टैबलेट एवं लैपटॉप दिया जायेगा. इसके अलावा संविदाकर्मी स्थायी किए जाएंगे.
16. कृषक कल्याण कोष 5000 करोड़ से बढ़ाकर 7000 करोड़ किया जाएगा.
17. राजस्थान के 11 लाख किसानों को फ्री बिजली देने का ऐलान.
18. किसानों का सहकारी बैंकों से 3000 करोड़ के ब्याज ऋण मुक्त कराने का ऐलान.
19. नंदी शालाओं पर 1 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. अनुदान बढ़ाकर 12 महीने करने का किया ऐलान.
20. बच्चों को मिड डे मील में-स्कूलों में अब रोजाना दूध मिलेगा.