पुराण डेस्क चुनावी वर्ष में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा दांव चला है। राजस्थान सरकार अपने राज्य की 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया और जनाधार कार्ड धारक महिलाओं को स्मार्टफोन देने जा रही है। सरकार ने चिरंजीवी योजना के दायरे में आने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत उन्हें तीन साल के लिए इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने स्मार्ट फोन बांटने की योजना के लिए बजटीय प्रावधान किया है। इस वर्ष 30 जनवरी तक राज्य में 1.37 करोड से अधिक परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत हैं।
इस योजना पर करीब 12,000 करोड रुपये का खर्च आएगा। स्मार्टफोन टू-सिम फीचर को सपोर्ट करेगा और इसके 'प्राइमरी स्लॉट' में एक सिम पहले ही एक्टिवेट हो जाएगी, जिसे बदला नहीं जा सकेगा।
