भोपाल : राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश में सांख्यिकी प्रणाली के मूल्यांकन एवं नीति निर्माण में डाटा की गुणवत्ता और प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिये राज्य सांख्यिसकी आयोग का गठन कर दिया।
आयोग का अध्यक्ष एक प्रख्यात सांख्यिकीविद होगा जिसे प्रयोगात्मक सांख्यिकी में न्यूनतम बीस वर्ष का कार्यानुभव होना जरुरी होगा।
अध्यक्ष को ढाई लाख रुपये प्रति माह मानदेय दिया जायेगा। आयोग में एक सदस्य भी होगा जिसे डेढ़ लाख रुपये प्रति माह मानदेय दिया जायेगा। दोनों का कार्यकाल दो वर्ष रहेगा।
