मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधार की दिशा में तय कार्य योजना के तहत 20 नवम्बर 2025 को लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंताओं के सात दलों द्वारा सीहोर, कटनी, अशोकनगर, बड़वानी, मऊगंज, उज्जैन एवं दमोह जिलों में औचक निरीक्षण किए गए।
इन निरीक्षणों में कुल 35 निर्माण कार्यों का रेंडम आधार पर चयन कर परीक्षण किया गया। इसमें 21 कार्य लोक निर्माण विभाग (सड़क/पुल), 6 कार्य पीआईयू (भवन), 6 कार्य म.प्र. सड़क विकास निगम, 1 कार्य म.प्र. भवन विकास निगम और 1 कार्य लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग भोपाल के सम्मिलित रहे।
निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा बैठक म.प्र. सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव, आई.ए.एस. की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख अभियंता के.पी.एस. राणा, प्रमुख अभियंता (भवन) एस.आर. बघेल, तकनीकी सलाहकार आर.के. मेहरा, बी.पी. बौरासी सहित विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित रहे।
ब्लैक लिस्ट करने और कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश
समीक्षा के दौरान कटनी जिले के दो सड़क निर्माण कार्यों—भिलाई मोड़ से कटायेघाट झुरही तक मार्ग एवं कौड़िया बंधी धूरी खिरहनी पिपरिया मार्ग—की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों मेसर्स सुबीर कुमार एवं मेसर्स अमित सिंह को काली सूची में शामिल करने हेतु निर्देश दिए गए। अशोकनगर जिले के शासकीय महाविद्यालय पिपरई के भवन निर्माण कार्य में अत्यधिक धीमी प्रगति पर कार्यपालन यंत्री एवं ठेकेदार मेसर्स सिद्धार्थ बिल्डर्स को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त 13 कार्यों में आंशिक सुधार हेतु निर्देशित किया गया।
उत्कृष्ट कार्यों की हुई प्रशंसा
सकारात्मक पक्ष में मऊगंज जिले के डूडा नाला (सेंगरी) पुल एवं दमोह जिले में हटा–फतेहपुर–बजाना–दर्गुवा मार्ग के उत्कृष्ट निर्माण कार्यों की सराहना करते हुए संबंधित अधिकारियों—वसीम खान, रंजीत सिंह, जगन्नाथ तिवारी, पवन अरोरा, एम.के. पटेल—तथा ठेकेदार मेसर्स आशा कंस्ट्रक्शन कंपनी रीवा एवं मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन की प्रशंसा की गई।
निर्देशों का कढ़ाई से पालन करें
बैठक में निर्देशित किया गया कि सभी अधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में दिए गए सुझावों का पालन सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की गुणवत्ता बढ़ाने, सड़क मरम्मत के साथ यातायात सुरक्षा, जंगल सफाई, रोड मार्किंग एवं ब्लैक स्पॉट सुधार कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। वर्षाकाल के पश्चात सड़क एवं पुलिया के आवश्यक संधारण कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा सभी पुल/पुलियों का सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही लोकपथ ऐप में प्राप्त शिकायतों का निराकरण चार दिवस की समय-सीमा में अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी जारी किए गए।
पुराण डेस्क