भोपाल: राज्य सरकार ने मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का कार्यकाल एक साल के लिये बढ़ा दिया है। इस आयोग का गठन गत वर्ष 12 मार्च 2024 को एक साल के लिये किया गया था तथा इसका कार्य नये संभाग, जिला, उपखण्ड, तहसील एवं जनपद/विकासखण्ड का सृजन या सीमाओं में परिवर्तन करने की अनुशंसा देने का था। लेकिन एक साल में आयोग कोई अनुशंसा सरकार को नहीं दे पाया था। इसीलिये इसका कार्यकाल राजस्व विभाग द्वारा पुन: एक साल के लिये बढ़ा दिया गया है।