भोपाल। केंद्र सरकार के नागरिक विमानन मंत्रालय ने मप्र सरकार को उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने की सहमति प्रदान कर दी है। अब मप्र सरकार यहां अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करायेगा जिसके लिये उज्जैन कलेक्टर को अधिगृहित की जाने वाली कृषि भूमि का प्रस्ताव भेजने के लिये कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि उज्जैन के दाताना में वर्तमान में जो हवाई पट्टी उपलब्ध है वह छोटी है जोकि करीब 950 मीटर है। केंद्र सरकार इस पर करीब 1800 मीटर लम्बी हवाई पट्टी बनायेगा। इसके लिये अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है जिसे वहां के कलेक्टर अधिग्रहण कर उपलब्ध करायेंगे।
अधिगृहित भूमि के मुआवजे के लिये करीब ढाई सौ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। एयरपोर्ट बनाने की लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के पूर्व यह विमानतल बना दिया जायेगा जिसमें बड़े विमान भी उतर सकेंगे।