भोपाल: राज्य के विधि विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु पीएम पुरुस्कार के लिये दावा जताने से पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2021 एवं 2022 के पीएम पुरुस्कारों के लिये विधि विभाग से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम मांगे थे।
जवाब में विधि विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को जवाब भेजा है कि विधि विभाग में उत्कृष्टता से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता है, केवल कार्यालयीन कार्य किया जाता है। साथ ही विभाग में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी नहीं है, जिसका नाम उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरुस्कार हेतु नामांकित किया जा सके।
