डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल। प्रदेश के जजों को अब रिटायरमेंट पर अधिकतम ग्रेच्युटी 20 लाख रुपये के स्थान पर 25 लाख रुपये मिलेगी। इसके लिये राज्य के विधि विभाग ने मप्र न्यायिक सेवायें वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण नियम 2002 में बदलाव कर दिया है।
बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ 1 जनवरी 2024 से प्रभावशील किया गया है। यह कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सिविल 643/2015, ऑल इण्डिया जजेस एसोसियेशन विरुध्द यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य, आदेश 27 जुलाई 2022 में दिये गये निर्देशों के पालन में की गई है।
