भोपाल। राज्य के नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा 1 हेक्टेयर से ढाई हैक्टेयर तथा जल संसाधन विभाग द्वारा 5 हैक्टेयर चक यानि क्षेत्र तक कमाण्ड एरिया में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दोनों विभागों के चक यानि क्षेत्र में एकरुपता हो, इसके लिये राज्य सरकार ने अनुशंसा देने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जल संसाधन विभाग की साधिकार समिति ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली द्वारा कृषकों को कृषि कार्य हेतु आवश्यक चक यानि क्षेत्र के निर्धारण हेतु समिति का गठन करने के लिये कहा है।
इसलिये उक्त दोनों विभागों द्वारा कराये जा रहे उक्त कार्यों में एकरुपता बनाये रखने के लिये अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसमें प्रमुख सचिव कृषि, सचिव एनवीडी, सचिव जल संसाधन, आयुक्त कृषि संचालनालय भोपाल एवं सदस्य अभियांत्रिकीय एनवीडीए भोपाल सदस्य बनाये गये हैं जबकि प्रमुख अभियंता जल संसाधन भोपाल समिति के सदस्य सचिव नियुक्त किये गये हैं। यह समिति सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली परियोजनाओं हेतु न्यूनतम चक यानि क्षेत्र की अनुशंसायें राज्य शासन को एक माह में प्रस्तुत करेगी।
