डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल। पीएम जनमन योजना के तहत राज्य में वन धन विकास केंद्रों की स्थापना तथा प्रशिक्षण व बिजनेस प्लान की प्रगति अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण का कार्य भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान को दे रखा है।
यह संस्थान केंद्र की एजेन्सी एमपी कन्सल्टेंसी यानि एमपी कॉन के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करवा रही है। राजभवन के जनजातीय प्रकोष्ठ ने निर्णय लिया है कि भविष्य में वन धन विकास केंद्रों का प्रशिक्षण राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से करवाये जाने हेतु राज्य के जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को इस संबंध में केंद्र सरकार से आवश्यक कार्यवाही करवायें।
उल्लेखनीय है कि वन विभाग द्वारा पीएम जनमन योजना यानि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान के अंतर्गत प्रदेश के 19 जिलों में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राईबल ग्रुप्स अर्थात विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास हेतु 198 वन धन विकास केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है जिनमें से 57 स्वीकृत हो गये हैं जिनके लिये 1 करोड़ 47 लाख 64 हजार रुपये की राशि मंजूर की गई है और इसमें से 73 लाख 82 हजार रुपये वन धन विकास केंद्रों को वितरित की जा चुकी है।
221 वन धन विकास केंद्र और स्वीकृत किये जाने हैं जिनमें अब केंद्रों की स्थापना तथा प्रशिक्षण व बिजनेस प्लान की प्रगति अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण का कार्य राज्य लघु वनोपज संघ से कराये जाने का प्रस्ताव केंद्र से स्वीकृत कराया जायेगा।
