ग्वालियर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 8 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 35 हजार से ज्यादा नये रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कॉन्क्लेव आयोजित करने के पीछे विचार यह है कि व्यापारी आएं और मध्य प्रदेश की विशेषताओं को देखकर ही यहां उद्योग लगाने का निर्णय लें।
राज्य में निवेश आ रहा है। सीएम यादव ने हाल के दिनों में विभिन्न 51 औद्योगिक इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इससे लगभग 8300 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश निवेश के लिये सेक्टर आधारित नीतियाँ बनाने वाले चुनिंदा राज्यों में से एक है। जानकारों का कहना है, कि अन्य राज्य आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में डेवलपर्स को प्रोत्साहन नहीं देता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार यह सुविधा प्रदान कर रही है। यही कारण है, कि यहां इनवेस्टर्स को बिजनेस स्थापित करने से लेकर निवेश बढ़ाने के लिए तमाम अवसर मौजूद हैं।
मध्य प्रदेश सरकार के निवेश निमंत्रण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, Google और Nvidia जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने राज्य में निवेश करने में रुचि दिखाई है। गूगल क्लाउड ने कार्यबल बढ़ाने के लिए राज्य में एक स्टार्टअप हब और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जबकि एनवीडिया ने मध्य प्रदेश में निवेश के इंटरैक्टिव सत्र के दौरान ऐसा करने के लिए एक खाका तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश को भारत की 'इंटेलिजेंस कैपिटल' के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा।
राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में रक्षा संबंधी उद्योग स्थापित करने के संबंध में तेजस विमान निर्माता हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से भी बातचीत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवाद सत्र के दौरान राज्य को रु. 3,200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिससे लगभग 7,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सत्र में 5,00 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
इस बीच, लैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एनवीडियो, गूगल, डीएचएल ग्लोबल, टेक महिंद्रा, ग्रो, माइक्रोसॉफ्ट, कीन्स टेक्नोलॉजी और किर्लोस्कर सिस्टम्स आदि सहित 30 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन बैठकें हुईं।
डॉ. यादव ने व्यवसायियों से कहा कि मध्य प्रदेश में आईटी, ऊर्जा, पर्यटन, एमएसएमई, खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी और कृषि क्षेत्र में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश की निवेशक समर्थक नीतियों और योजनाओं पर प्रस्तुतिकरण दिया।