प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। अब संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार इस विधेयक को ला सकती है। विधेयक से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित हो जाएगा।
विधेयक के पास होने का इस साल होने वाले मध्यप्रदेश समेत चार अन्य राज्यों के चुनाव में भी सीधा असर दिखाई देगा। महिला आरक्षण विधेयक के तहत 33% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। ऐसा होने पर मध्यप्रदेश की लगभग 75 विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।
MP विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। विधेयक लागू होने के बाद दोनों दलों को 75 विधानसभा सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारना होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 17 महिलाएं ही विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई थी।