पुराण डेस्क Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुधवार यानी 16 अगस्त को संपन्न हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ‘पीएम ई-बस सेवा’ को मंजूरी दे दी गई है.
प्रधानमंत्री E-Bus सेवा को मंजूरी-
इस योजना पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. एक रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें देश भर में उपलब्ध कराई जाएंगी. जिसके लिए 57,613 करोड़ रुपये में से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी. बाकी की धनराशि राज्य सरकारें उपलब्ध कराएंगी.
ये योजना तीन लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी. इस योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस का भी संचालन किया जाएगा. ये योजना 2037 तक चलाई जाएगी.
विश्वकर्मा योजना भी होंगी लांच-
प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस पर अपने 10वें भाषण में कारीगरों के लिए ‘विश्वकर्मा योजना’ की घोषणा की थी. अगले दिन 16 अगस्त को 13,000 करोड़ रुपये की विश्वकर्मा योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
इस योजना के ज़रिये केंद्र सरकार शिल्पकारों को 1 लाख रुपये तक का लोन 5 प्रतिशत ब्याज पर देगी. विश्वकर्मा योजना से 30 लाख शिल्पकार परिवारों को लाभ होगा. आर्थिक मदद मिलने से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आयेगा.
डिजीलॉकर का नया एक्सटेंशन लॉन्च किया जाएगा-
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने और भी कई योजनाओं को मंजूरी दी है. जिसमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के अलावा भारतीय रेलवे की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना भी शामिल हैं.
वहीं, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डिजीलॉकर वर्तमान में केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है. लेकिन, अब जल्द ही एमएसएमई के लिए भी डिजीलॉकर का नया एक्सटेंशन लॉन्च किया जाएगा. फ़िलहाल, देश भर में 40 करोड़ से अधिक ग्राहक डिजीलॉकर के हैं.
