पुराण डेस्क केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया है. अमृत काल के इस पहले बजट में वित्त मंत्री द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों को गति देने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए.
डिजिटलीकरण ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है. ऐसे में सरकार ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं.
बजट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाने का जिक्र-
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2023 में कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार आने वाले साल में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देगी. बजट में कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाने का जिक्र है. इससे किसानों को फसल का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी. इससे फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी.
सरकार कृषि क्षेत्र में डिजिटल विकास पर जोर देगी-
इसके अलावा सरकार ने एग्रीटेक सहायता को प्राथमिकता देने का भी जिक्र किया है. सरकार कृषि क्षेत्र में डिजिटल विकास पर जोर देगी. इससे किसानों की कई बड़ी समस्याओं का समाधान होगा. कृषि क्षेत्र को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने से किसानों को खेती में पहले से ज्यादा सहूलियत मिलने के आसार हैं.
कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप शुरू होंगे-
बजट में सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को लक्षित कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर रु.20 लाख करोड़ तय किया गया है. इससे देश भर के करोड़ों किसानों को फायदा होगा. सरकार के इस फैसले से कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप शुरू होंगे.
Budget 2023 में कृषि क्षेत्र को फ़ायदा-
- कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी.
- कृषि के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा.
- युवाओं के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा.
- किसानों को बड़ा अनाज पैदा करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा.
- कृषि ऋण बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया.
-किसानों को कर्ज में छूट जारी रहेगी.
- कृषि त्वरक कोष का गठन किया जाएगा.
- स्टार्टअप्स के लिए कृषि फंड बनाया जाएगा.
- उद्यान योजना के लिए 2200 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे.
- कपास की खेती में पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा.
- किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी.
- किसान सम्मान निधि के लिए 2.2 लाख करोड़ का आवंटन.
- जैविक खेती के लिए ‘पीएम प्रणाम योजना’ की शुरुआत.
- बायोमास के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी.
- किसानों को जैविक खेती अपनाने में मदद की जाएगी.
- 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
- गोबर धन योजना के तहत 500 प्लांट बनेंगे.
- गोबर धन योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
- 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
- कीटनाशकों के लिए 10 हजार बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे.
- वैकल्पिक खाद के लिए नई योजनाएं बनेंगी.
