भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसके लिए सरकार उपभोक्ताओं को कई रियायतें भी दे रही है। केंद्र सरकार की इन योजनाओं को देखते हुए राज्य सरकारें भी अपने राज्यों में EV को बढ़ावा देने के लिए लाखों रुपये तक की छूट दे रही हैं।
इन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर बड़ी छूट दी जाएगी। जानकारी के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता अपने पहले 10 वर्षों के लिए 50% SGST प्राप्त कर सकेंगे, जिससे इन वाहनों की कीमतों में कमी आना तय है।
इसके अलावा, EV उत्पाद अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक वाहन निपटान सुविधाओं की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे। EV ग्राहकों को भी भारी फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है- होंडा सिटी का हाइब्रिड मॉडल इस नई नीति के लागू होने के बाद सस्ता हो गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस नीति के तहत हरियाणा के निवासियों को 15 लाख रुपये से 40 लाख रुपये के बीच की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% तक की छूट दी जा रही है। इस पॉलिसी की वजह से ग्राहकों को अधिकतम 6 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है। ईवी ग्राहकों को 40 लाख रुपये से 70 लाख रुपये यानी 10 लाख रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15% की छूट भी मिलेगी।
इस योजना में हाइब्रिड वाहन भी शामिल हैं। 40 लाख रुपये से कम कीमत वाली हाइब्रिड कारों पर भी 15% यानी 3 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है।
इस नई EV नीति के तहत एसजीएसटी प्रतिपूर्ति 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू शुद्ध एसजीएसटी का 50% होगा। यह योजना उन सभी कंपनियों पर लागू होगी जो इलेक्ट्रिक वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों के घटकों जैसे ईवी बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं।
