गणेश पाण्डेय भोपाल: उप्र के एक प्रभावशाली राजनेता की दमदार सिफारिश पर राज्य शासन ने नियमों को दर किनारे कर अखिल भारतीय सेवा कैडर के पद पर सेवानिवृत पीसीसीएफ सुदीप सिंह की संविदा नियुक्ति के आदेश सोमवार को जारी कर दिए हैं। वन विभाग के शीर्ष अफसरों का मानना है कि राज्य जैव विविधता बोर्ड में सदस्य सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए डेपुटेशन की पोस्ट है।
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 24 फरवरी 26 को सम्पन्न केबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में वन विभाग के अन्तर्गत सुदीप सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक को संविदा पर नियुक्ति नियम 2017 के नियम 4(2) के तहत मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड में सदस्य सचिव के पद पर एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो संविदा नियुक्ति प्रदान करता है। संविदा नियुक्ति मप्र सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 के अन्तर्गत विनियमित होगी। उल्लेखनीय है कि 1992 बैच के आईएफएस सुदीप सिंह प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास के पद से जुलाई 25 में रिटायर्ड हुए।
सेवानिवृत होने से पहले ही सुदीप सिंह ने तत्कालीन वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव से राज्य जैव विविधता बोर्ड में सदस्य सचिव के पद संविदा नियुक्ति के लिए प्रस्ताव मंत्रालय के लिए मूव करवा लिया था। इतना ही नहीं, सिंह ने संविदा पर पोस्ट होने से पहले ही वन भवन में अपने लिए कक्ष भी आरक्षित करवा लिया था।
सूत्रों का कहना है कि तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल वन के समक्ष विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमों का हवाला देते हुए सदस्य सचिव के पद पर संविदा नियुक्त करने पर एतराज किया। इसके बाद मंत्रालय में सदस्य सचिव के पद पर संविदा नियुक्त करने की फाइल का मूवमेंट रुक गया था। इस बीच सुदीप सिंह ने अपने प्रयास में भोपाल, लखनऊ और दिल्ली एक कर दिया। सिंह ने शासन पर इतना पोलिटिकल प्रेशर बनाया कि उन्हें नियुक्त करने के लिए केबिनेट की बैठक में निर्णय कराना पड़ा।
सरकार के समक्ष रखें गलत तथ्य
पूर्व में संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन विभाग ने रिजेक्ट कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि सरकार की समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर संविधान नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया। यानि शासन के समक्ष या प्रस्तुत किया गया कि एपीसीसीएफ के 24 पद हैं, इनमें से आधे रिक्त पड़े हैं। बताते हैं कि सुधीर सिंह ने अपने प्रस्ताव में अधिकारियों की कमी बताकर संविदा नियुक्त करने का आग्रह किया। वर्तमान में इस पद पर एपीसीसीएफ अजय यादव पदस्थ हैं।
