पुराण डेस्क
Prime Minister said 'MSP hai, tha aur rahega' today but he did not say that a law will be formed on MSP (Minimum Support Price)... The country does not run on trust. It runs on the constitution and law: Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union pic.twitter.com/gjgo7h0C83
— ANI (@ANI) February 8, 2021
The govt is committed to forming a panel on Minimum Support Price (#MSP) and the #ElectionCommission has said it can be done after the polls are over, Agriculture Minister #NarendraSinghTomar said in the #RajyaSabha.https://t.co/0yZPaMIIv9
— The Pioneer (@TheDailyPioneer) February 4, 2022
राज्यसभा की कार्यवाही जोरों पर थी। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, प्रमुख और टीएमसी ने नीट परीक्षा से संबंधित विधेयक पर नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया। उधर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार एमएसपी पर पैनल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बढ़ते बजट सत्र में शुक्रवार की कार्यवाही के बाद राज्यसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
We have said that the MSP will continue, there is no threat to it. It is baseless to doubt this. Still, if someone is suspicious then the government is ready to resolve it: Agriculture Minister Narendra Singh Tomar #FarmLaws pic.twitter.com/MLIQ7bLwUQ
— ANI (@ANI) December 5, 2020
विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी पर बनेगी कमेटी
In this process, where is farmer? According to the minister of agriculture, farmer is completely absent in the formation of Law on MSP and farmer's problem. It means he will emposed forcefully the previous Law on farmers. https://t.co/zsYNO1I4nK
— SHAILESH (@aayushmam_priya) February 4, 2022
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति गठित करने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव के बाद जल्द से जल्द पांच राज्यों में एमएसपी पर कमेटी बनेगी.
महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य : आईटी मंत्री
शुक्रवार को राज्यसभा में बुली बाई और सुली डील्स ऐप का मुद्दा उठा। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ शब्दों में कहा कि महिलाओं की पहचान की रक्षा करना हमारी मौलिक जिम्मेदारी है. हम इस मुद्दे पर किसी धर्म या क्षेत्र के साथ समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ऐप के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई से तुरंत निपटा गया है।
#SulliDeals #BullyBai #IndianMuslimWomenhttps://t.co/LBEVsaPyss
— बिहार लोक संवाद (@biharloksamvad) January 26, 2022
People who ruled for 50 years are asking why we didn't make a provision for MSP in the farm bills. If a law was necessary for MSP, why didn't they bring it in 50 years? MSP is an administrative decision of govt & it will continue: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar pic.twitter.com/HiJ9jYzdUS
— ANI (@ANI) September 24, 2020
