पुराण डेस्क मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक मंगलवार (28 अप्रैल, 2026) को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय (सचिवालय) में संपन्न हुई। बैठक के दौरान, जनहित, राज्य के विकास, स्वास्थ्य विभाग और सिंचाई योजनाओं से जुड़े कई अहम फ़ैसलों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल ₹53,000 करोड़ की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने को भी मंज़ूरी दी।
बैठक के बाद, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने लिए गए फ़ैसलों की जानकारी दी।
उन्होंने घोषणा की कि कैबिनेट ने शाजापुर ज़िले के लिए 'लखुंदर हाई-प्रेशर माइक्रो सिंचाई परियोजना' को मंज़ूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए ₹155 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इस पहल से शाजापुर के 17 गांवों और उज्जैन ज़िले की तराना तहसील के 7 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा, जिससे 9,000 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई हो सकेगी। अब तक, पूरे राज्य में 29.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है, और ₹2,546 करोड़ की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जा चुकी है। अब गेहूं की खरीद सप्ताह में छह दिन की जाएगी; शनिवार को अब अवकाश नहीं माना जाएगा।
मोहन कैबिनेट की बैठक में अतिरिक्त प्रस्तावों को भी मंज़ूरी
पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। इस प्रस्ताव के तहत, राज्य के उन OBC छात्रों के लिए 'छात्र छात्रावास योजना' (छात्रगृह योजना) - जिसे मूल रूप से 2005 में शुरू किया गया था - को जारी रखने का फ़ैसला किया गया, जो दिल्ली स्थित संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
इसके अलावा, मासिक स्कॉलरशिप की राशि को ₹1,550 से बढ़ाकर ₹10,000 करने का भी फ़ैसला किया गया। लोक निर्माण विभाग (PWD) की कई मौजूदा और नई योजनाओं को अगले पाँच वर्षों के लिए मंज़ूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में सड़क नेटवर्क को और मज़बूत करना है। चल रही परियोजनाओं में तेज़ी लाने के लिए ₹26,311 करोड़ की राशि मंज़ूर की गई है, जबकि नई योजनाओं के लिए ₹53,000 करोड़ की राशि मंज़ूर की गई है।
मंत्रिमंडल ने पूरे राज्य में 38,901 आँगनवाड़ी भवनों को बिजली कनेक्शन देने का भी फ़ैसला किया, जिसके लिए ₹80 करोड़ की राशि मंज़ूर की गई है।
लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में ₹80 करोड़ के निर्माण कार्यों को मंज़ूरी दी गई; यह 134 PG सीटें बढ़ाने की योजना का हिस्सा है।
श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, रीवा के तहत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विस्तार के लिए ₹174 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक मंज़ूरी दी गई।
'मध्य प्रदेश आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियाँ तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010' को वापस लेने की मंज़ूरी दी गई।
चर्चा के बाद, खरीफ़ 2020 सीज़न के दौरान खरीदे गए स्टॉक की मिलिंग प्रक्रिया के बाद बचे 7.73 लाख मीट्रिक टन धान को ई-नीलामी के ज़रिए निपटाने की मंज़ूरी दी गई।
भारतीय वन सेवा के तहत 'प्रधान मुख्य वन संरक्षक' स्तर का एक पद सृजित करने की मंज़ूरी दी गई।
