पुराण डेस्क लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणापत्र घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। घोषणापत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जारी किया। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों का उल्लेख है।'
कांग्रेस के 5 न्याय कौन से हैं?
श्रम न्याय
युवा न्याय
महिला न्याय
किसान न्याय
न्याय दांव पर
घोषणापत्र में किन गारंटियों की बात की गई है?
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जाति गणना, ओपीएस, नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ किसानों के लिए एमएसपी की विधायी गारंटी, गरीब परिवारों की महिलाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये, मुफ्त इलाज, अस्पताल, 25 लाख रुपये शामिल किए हैं। श्रमिकों, डॉक्टरों के लिए लाखों स्वास्थ्य कवर, परीक्षण, दवा, सर्जरी और भूमिहीनों के लिए भूमि का वादा किया गया है।
कांग्रेस की युवा न्याय गारंटी क्या है?
30 लाख युवाओं को रोजगार।
पेपर लीक से मुक्ति।
प्रत्येक शिक्षित युवा को एक लाख प्रशिक्षुता।
5 हजार करोड़ का नया स्टार्टअप फंड।
अग्निवीर योजना बंद, पुरानी भर्ती योजना जारी।
कांग्रेस की 'महिला न्याय' गारंटी क्या है?
केंद्र सरकार की नई नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण होगा
गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपये दिये जायेंगे।
कामकाजी महिलाओं के लिए डबल हॉस्टल सुविधा।
प्रत्येक पंचायत को एक अधिकार होगा।
आशा, मिड-डे मील, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को ज्यादा वेतन मिलेगा।
कांग्रेस की किसान न्याय की 'गारंटी' क्या है?
खेती के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटा दिया जाएगा
ऋण माफी योजना को लागू करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा।
किसानों की सलाह के आधार पर नई आयात-निर्यात नीति बनाई जाएगी।
फसल खराब होने पर 30 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
स्वामीनाथन फॉर्मूले से एमएसपी की कानूनी गारंटी होगी।
श्रम न्याय की कांग्रेस की 'गारंटी' क्या है?
25 लाख का स्वास्थ्य कवर, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, परीक्षण, सर्जरी।
प्रमुख सरकारी कार्यों में ठेका मजदूरी बंद कर दी जाएगी।
शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई नीति होगी।
मनरेगा में दैनिक मजदूरी रु. 400 भी मिलेगा।
असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा होगा।
न्याय की 'गारंटी' में कांग्रेस की क्या भूमिका?
SC/ST/OBC को पूरा अधिकार दिया जाएगा।
बजट SC/ST आबादी के बराबर होगा।
वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा एक वर्ष में तय किया जायेगा।
संवैधानिक संशोधन से 50 फीसदी की सीमा हट जाएगी
प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग समानता का सम्मान करेगा
चिदंबरम और खड्गे ने क्या कहा?
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि आज देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि अगर सरकार बनी तो हम 50 फीसदी आरक्षण की सीमा खत्म कर देंगे। जातीय जनगणना करायी जायेगी। युवाओं को नौकरी की गारंटी मिलेगी। खड़गे ने कहा कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। हमारी पार्टी पर अत्याचार किया गया है।
