पुराण डेस्क केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 150 से रु. 2425 क्विंटल रुपये तय किया है। अन्य 5 रवि फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम का MSP भी बढ़ाया गया है। यह फैसला बुधवार, 16 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में लिया गया।
रबी की फसलें मानसून की वापसी (अक्टूबर-नवंबर) के दौरान बोई जाती हैं। यह फसल आमतौर पर गर्मी के मौसम में अप्रैल में काटी जाती है। इन फसलों पर बारिश का ज्यादा असर नहीं होता है। रवि की मुख्य फसलें गेहूं, चना, मटर, सरसों और जौ हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य वह गारंटी मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल के लिए मिलता है। भले ही बाजार में उन फसलों के दाम कम हों। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर किसानों पर न पड़े। उन्हें न्यूनतम मूल्य मिलता रहना चाहिए।
सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश पर प्रत्येक फसल सीजन से पहले तय करती है। यदि किसी फसल का बंपर उत्पादन होता है और उसका बाजार मूल्य कम है, तो MSP उनके लिए एक निश्चित सुनिश्चित मूल्य के रूप में कार्य करता है। एक तरह से यह कीमतें गिरने पर किसानों की सुरक्षा के लिए बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है।
MSP में 23 फसलें शामिल हैं:
7 प्रकार के अनाज (धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ),
5 प्रकार की दालें (चना, अरहर/तुअर, उड़द, मूंग और मसूर),
7 तिलहन (रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, निगरसीड),
4 नकदी फसलें (कपास, गन्ना, खोपरा, जूट),
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) भी 3 फीसदी बढ़ा दिया गया है। डीए बढ़ाने का फैसला भी बुधवार, 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
दिवाली से पहले हुई इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो गया है। इसका फायदा करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। हर 6 महीने में DA बढ़ता है। बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा।
