पुराण डेस्क MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा में किसानों का मुद्दा गूंजने के बाद मोहन सरकार हरकत में आई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के नुकसान का तत्काल सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सर्वे के बाद तमाम जिला कलेक्टरों को आरबीसी 6(4) के तहत किसानों को राहत राशि वितरित करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं.
सीएम मोहन यादव ने साफ़ शब्दों में अधिकारियों से कहा है कि ओलावृष्टि से प्रभावित कोई भी किसान सर्वे एवं राहत से नहीं छूटे, सभी किसानों को राहत राशि वितरित किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत किसानों को राहत राशी देने को कहा है.
प्रदेश में बदलते मौसम के कारण बीते दिनों 11 से 14 फरवरी के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होने के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी. बेमौसम बारिश से बालाघाट, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, सतना, सिंगरौली, पन्ना, अनूपपुर और छतरपुर की करीब 34 तहसीलों के 343 गांव में 3 हजार 701 किसानों की फसलों के प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है.
सीएम मोहन यादव ने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि सरकार ने वर्ष 2023-24 में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 121 करोड़ रूपये की राशि वितरित की है. प्रदेश सरकार की तरफ से यह आदेश बुधवार (14 फरवरी) के दिन जारी किया गया.
