डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल:राज्य सरकार ने अपने सभी शासकीय सेवकों का एकल डाटा बेस बनाने के लिये ऑनलाईन पोर्टल ई-एचएमआरएस यानि हूमन रिसोर्स मेनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है लेकिन इसमें ऑनबोर्ड होने में शासकीय सेवक लापरवाही बरत रहे हैं। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग की आयुक्त सोनाली वायंगणकर ने इस पर सख्ती के निर्देश जारी किये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि अभी तक 51 जिलों द्वारा मात्र 534 अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी इस पोर्टल पर रजिस्टर हुई है जिससे प्रतीत हो रहा है कि जिला अधिकारियों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन गंभीरता से नहीं किया जा रहा है। इसलिये अब अवकाश तभी मिलेगा जबकि उसके आवेदन उक्त पोर्टल पर दर्ज किये जायेंगे।
वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भी इस पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जायें तथा ऑफलाईन प्रतिवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे। इसके अलावा, वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक अचल सम्पत्ति का विवरण भी उक्त पोर्टल पर 31 जनवरी 2026 तक अपलोड किया जाये। उल्लेखनीय है कि ई-एचएमआरएस पोर्टल पर सभी शासकीय सेवकों की जानकारी, सर्विस बुक, गोपनय प्रतिवेदन एवं ई-लीव आदि को ऑनलाईन किया जाना है।
