पुराण डेस्क Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को लोकसभा में आम बजट पेश किया। यह मोदी सरकार 3.0 का ये पहला आम बजट है। निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवां बजट पेश कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 6 बार बजट पेश किया था। सीतारमण को 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था। तब से, सीतारमण ने इस साल फरवरी में अंतरिम बजट सहित लगातार छह बजट पेश किए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट उनका लगातार सातवां बजट है।
वित्त मंत्री ने सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वे में सरकार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश की जीडीपी 6.5-7 फीसदी के बीच रहने का अनुमान है।
सरकार ने लोकसभा में कहा है कि पिछले 10 साल में देश का आंतरिक कर्ज बढ़ा है। देश का आंतरिक कर्ज़ का आंकड़ा अब सकल घरेलू उत्पाद के 55 प्रतिशत को पार कर गया है, जो 2013-14 में 48.8 प्रतिशत था। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि देश के कुल प्रत्यक्ष कर में वेतनभोगी वर्ग की हिस्सेदारी कॉरपोरेट की हिस्सेदारी से ज्यादा है।
यह स्पष्ट है कि श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग पर कर का बोझ भारी है और इसे कम करने के लिए लोगों का धैर्य खत्म हो रहा है। वित्त मंत्री टैक्स स्लैब बदलें या टैक्स दरें कम करें- यही आम लोगों की मांग है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब से देश की वित्त मंत्री का पद संभाला है, रोजगार का सवाल उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। देश के युवाओं को नौकरी और रोजगार की जरूरत है और इसके लिए वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि केंद्र की एनडीए सरकार के 10 साल में देश में रोजगार बढ़ा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। भारत की बेरोजगारी दर एक ऐसा विषय है जिसे एक ज्वलंत मुद्दा कहा जा सकता है क्योंकि हर जगह नौकरियों के लिए मारामारी मची हुई है। सबकी निगाहें इस पर हैं कि वित्त मंत्री इस चुनौती से निपटने के लिए कौन सी जादुई छड़ी घुमाते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए अपने बजट भाषण के दौरान कहा, "जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, "भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी शानदार अपवाद बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही रहेगी। भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है तथा 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है..."
वित्त मंत्री ने आगे कहा, "मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है..."
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।"
शिक्षा ऋण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।"
वित्त मंत्री ने आगे कहा, "अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में भी सहयोग करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।"
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "... 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा... हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है।"
वित्त मंत्री ने कहा, "सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।"
निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।"
देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी...”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी...बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी...असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, जिसे बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है, को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी...”
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “सरकार अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये होगा जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा।”
मोबाइल फोन उद्योग पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “मैं मोबाइल फोन और मोबाइल PCBS तथा मोबाइल चार्जर पर BCD को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं।”
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी...”
