पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर सवाल, राप्रसे व राजस्व अफसर बोले- इतना महत्वपूर्ण निर्णय एकपक्षीय कैसे


स्टोरी हाइलाइट्स

प्रशासनिक सेवा संघ ने कहा है इस प्रणाली को लागू करने के पहले हमें अपना पक्ष रखने का अवसर दें। वहीं, राजस्व अधिकारी संघ ने लिखा है कि दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के लागू होने का सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा।

मप्र के दो शहरों भोपाल व इंदौर में इसी माह के अंत से प्रस्तावित पुलिस आयुक्त प्रणाली पर अभी तक प्रशासनिक सेवाओं के अंदरखाने सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों व मप्र राजस्व अधिकारी संघ ने बकायदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर इस प्रणाली को लागू करने से पहले विस्तृत विचार विमर्श करने की मांग उठा दी है।

प्रशासनिक सेवा संघ ने कहा है इस प्रणाली को लागू करने के पहले हमें अपना पक्ष रखने का अवसर दें। वहीं, राजस्व अधिकारी संघ ने लिखा है कि दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के लागू होने का सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा।

आम जनता से जुड़ा विषय होने की वजह से इसे लागू करने के अंतिम निर्णय से पहले मंत्रिमंडलीय समूह, सचिव स्तरीय समूह, अधिवक्ता परिषदों के साथ ही जनप्रतिनिधि व नागरिक संगठनों के बीच इस प्रणाली के संबंध में विचार किया जाना चाहिये।

संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि इतना महत्वपूर्ण निर्णय एकपक्षीय रूप से लिया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। अतः पुनर्विचार करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने रविवार को औचक ट्वीट करके भोपाल व इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान किया था।

इसके बाद से प्रस्ताव आदि तैयार करने की कवायद तेज है। दूसरी तरफ प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी दबी जुबान इस नये सिस्टम के लागू होने से पहले विचार मंथ की बात कह रहे हैं।

प्रियम मिश्र

प्रियम मिश्र