डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बंधुआ मजदूरों की समस्या से प्रभावित जिलों के लिये अपर मुख्य सचिव श्रम विभाग की अध्यक्षता में स्पेशल इन्वेटीगेशन टीम का गठन किया है जिसमें एसीएस/पीएस राजस्व, हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ के अंतर्गत आने वाले जिलों के डीआईजी, आयुक्त श्रम एवं उपायुक्त सामाजिक न्याय विभाग सदस्य होंगे जबकि उक्त खण्डपीठ के अंतर्गत आने वाले जिलों के कलेक्टर सदस्य सचिव होंगे।
यह टीम बंधुआ मजदूरों संबंधी मामलों के बारे में समाधानकारक उपायों/उपचारों पर विचारण करेगी। इस टीम का गठन हाईकोर्ट ग्वालियर खण्डपीठ द्वारा छोटेलाल आदिवासी विरुध्द मप्र शासन एवं अन्य के मामले में 17 नवम्बर 2025 तथा 28 जनवरी 2026 को दिये अंतरिम आदेशों के तहत किया गया है।
