पुराण डेस्क MP Cabinet Decissions: मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की मंगलवार 10 मार्च को बैठक हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने गेहूं और काले चने के किसानों के लिए बोनस, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% महंगाई भत्ता, पचमढ़ी को ग्रीन डेस्टिनेशन का दर्जा, अलग-अलग डिपार्टमेंटल स्कीम को जारी रखने और गुड गवर्नेंस के लिए नई इंटर्नशिप स्कीम जैसे फैसलों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में राज्य सरकार ने ESIC अस्पतालों के लिए स्टाफ की उपलब्धता को भी मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए।
किसानों को राहत: गेहूं और काले चने पर बोनस
कैबिनेट ने पहली बार गेहूं की खरीद पर ₹40 प्रति क्विंटल बोनस को मंजूरी दी, जिससे समर्थन मूल्य ₹2,625 हो गया। काले चने पर ₹600 का बोनस देने का भी फैसला किया गया।
माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर चैतन्य कुमार कश्यप ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम फैसलों को शेयर किया।
स्वामित्व योजना के तहत 4.6 मिलियन परिवारों की पहचान की गई है। राज्य सरकार ऐसे परिवारों के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प ड्यूटी माफ करेगी।
स्कीम जारी रहेंगी
7 डिपार्टमेंट की स्कीम अगले 5 साल तक जारी रहेंगी। कुल ₹33,244 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
कर्मचारियों को बड़ा फायदा
कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी।
गुड गवर्नेंस के लिए नई इंटर्नशिप स्कीम
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस लागू करेगी। हर ब्लॉक में पंद्रह युवाओं को तैनात किया जाएगा। वे सरकारी स्कीमों के ग्राउंड लेवल पर असर और मुश्किलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। 4,865 युवा इंटर्न के तौर पर काम करेंगे। नई स्कीम के तहत इन युवाओं से फीडबैक लिया जाएगा। सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाएगा। उन्हें एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। यह स्कीम तीन साल तक जारी रहेगी। डैशबोर्ड और पोर्टल के ज़रिए मॉनिटरिंग की जाएगी। यह पक्का करना कि हर सरकारी स्कीम उसे लागू करने वाले आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार गुड गवर्नेंस बनाने की तरफ बढ़ रही है।
ESIC अस्पतालों के लिए स्टाफ को मंज़ूरी
राज्य सरकार ने तीन ESIC अस्पतालों के लिए स्टाफ की उपलब्धता को मंज़ूरी दे दी है। केंद्र सरकार यहां बिल्डिंग बना रही है। मैहर, कैमूर और निमरानी में काम चल रहा है।
युद्ध के कारण मध्य प्रदेश में कोई समस्या नहीं
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत में पर्याप्त प्रोडक्शन उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का पर्याप्त स्टॉक है। कमर्शियल सिलेंडर को लेकर केंद्र सरकार के कल के फैसले के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। हम लगातार इस पर नज़र रख रहे हैं। युद्ध कितना भी लंबा चले, हम यह पक्का करने के लिए सतर्क हैं कि हमारे नागरिकों को कोई समस्या न हो।
