डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य सरकार ने लोक निर्माण की सड़कों एवं भवनों के निर्माण का अंतिम भुगतान तभी करने का निर्णय लिया है जबकि लोक सरोवर का निर्माण विभागीय मापदण्डों के अनुसार पूर्ण हो गया हो। साथ ही नवीन सड़कों के निर्माण कार्यों के वर्क आर्डर जारी किये जाने से पूर्व संबंधित सड़क का सर्वेक्षण लोनिवि सर्वेक्षण एप के माध्यम से किया जाना भी अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत प्रदेश में जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिये ‘लोक कल्याण सरोवर’ योजना प्रारंभ की गई है जिसमें सड़क/भवन निर्माण के लिए की जा रही मिट्टी खुदाई के स्थलों को उपयोग में लाते हुए लोनिवि ने उन्हें स्थायी जल संरचनाओं का रूप देना शुरू किया है। इन सरोवरों के निर्माण में सरकार को कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं उठाना पड़ता है।
निर्माण एजेंसियों द्वारा छोड़े गए गड्ढों को वैज्ञानिक विधियों से समतल और गहरा कर वर्षा जल के संग्रहण योग्य बना दिया जाता है, जिससे न केवल भूजल स्तर में सुधार होता है बल्कि आसपास की खेती और ग्रामीण जीवन को भी संबल मिलता है। इन जल संरचनाओं के किनारों पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण को और अधिक समृद्ध किया जा रहा है। ट्री गार्ड्स की सहायता से पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, जिससे इन सरोवरों का दीर्घकालिक लाभ ग्रामीण समुदायों को प्राप्त होगा।
