डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने बिना ऑनलाईन आवेदन के सरकारी अनुदान का भुगतान करने वाले संबंधित लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी जारी की है। दरअसल विभागीय अनुदान सिर्फ ऑनलाईन आवेदन करने पर ही सामाजिक संस्थाओं को करने के विभागीय निर्देश थे।
लेकिन समीक्षा में पाया गया कि 28 जिलों की अशासकीय संस्थाओं में से सिर्फ एक संस्था ने ऑनलाईन आवेदन किया जबकि जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का संचालन एवं कर्मचारियों के मानदेय हेतु भी 33 केंद्रों ने ऑनलाईन आवेदन नहीं किया और इन्हें भुगतान भी कर दिया गया। इसे लापरवाही माना गया है तथा संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में यदि किसी जिले द्वारा बिना ऑनलाईन आवेदन के भुगतान किया जाता है तो ऐसे जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जायेगी।
