डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: केंद्र सरकार का एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इण्डिया उज्जैन विमानतल को नहीं लेना चाहता है इसलिये राज्य सरकार के प्रस्ताव के बाद भी उसने इसकी स्वीकृति देने का मामला अटका रखा है। दरअसल राज्य सरकार चार साल बाद वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के आयोजन के लिये उज्जैन के दाताना विमानतल को एएआई को सौंपना चाहता है। लेकिन चूंकि उज्जैन के बहुत ही समीप इंदौर भी है और वहां पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय विमानतल एएआई द्वारा संचालित है, इसलिये एएआई इसमें ज्यादा रुचि नहीं प्रदर्शित कर रहा है।
उसने मौखिक रुप से राज्य सरकार के अधिकारियों को कह रखा है कि वे राज्य के व्यय पर उज्जैन विमानतल का विकास करे तथा इसके संचालन में होने वाले घाटे का पचास प्रतिशत भी राज्य वहन करे, तभी एएआई इसका संचालन अपने हाथ में लेगा। दरअसल, एएआई को लगता है कि उज्जैन में वायुयान से आने वाले यात्री कम मिलेंगे क्योंकि ज्यादातर सडक़ मार्ग जोकि बहुत अच्छे बने हुये हैं, आते हैं। फिर इंदौर विमानतल से भी लोग आ सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने मार्च 2022 में विधानसभा में बताया था कि उज्जैन की दाताना हवाई पट्टी के विकास हेतु जिसमें नवीनीकरण, बीटी रोड, भू-अर्जन, बाउण्ड्रीवाल शामिल है हेतु 71 करोड़ 34 लाख रुपये, हवाई पट्टी को विमानतल के रुप में विकसित करने 114 करोड़ 47 लाख रुपये तथा उज्जैन शहर में दो स्थानों पर हेलीपेड आदि अधोसंरचनायें बनाने हेतु 190 करोड़ रुपयों का एस्टीमेट तैयार किया गया है।
इसके बाद राज्य सरकार ने करीब 700 करोड़ रुपयों की व्यय योजना भी बनाई जिसमें उज्जैन विमानतल को अयोध्या से भी बढ़े विमानतल के रुप में विकसित करना है। यदि एएआई इस विमानतल को लेता है तो उसे ही सारा व्यय करना होगा।
