पुराण डेस्क अपने विवादित बयान से सुर्खियों में आए IAS अधिकारी संतोष वर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहेे। अब सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले पर ध्यान दिया है और वर्मा को उनके सभी पदों से हटा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार करके तुरंत केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने IAS अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान पर ध्यान दिया है और सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद GAD ने वर्मा के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें उन्हें IAS पद से हटाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना भी शामिल है।
मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय-
राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये पदोन्नति फ़र्ज़ी और जाली आदेश तैयार कर ली गई है। विभिन्न न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित है। फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी के आधार पर ली गई आईएएस की पदोन्नति ग़लत है। अतः आईएएस से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केन्द्र शासन को प्रेषित किया जा रहा है।
वर्मा के विरूद्ध जाली और फ़र्ज़ी दस्तावेज़ के आधार पर संनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिये विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है. वर्तमान प्रकरण में संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जबाव संतोषजनक नहीं है। उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किये जा रहे हैं। अतः उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया।
राज्य शासन द्वारा वर्मा को उप सचिव कृषि विभाग से हटाकर जीएडी पूल में बिना विभाग और बिना कार्य के अटैच करने का निर्णय लिया गया।
