भोपाल: अब मप्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ नॉन रेगुलर कर्मचारियों की ई-प्रोफाइल का समग्र आईडी से लिंक कर सत्यापन किया जायेगा। इसके निर्देश राज्य के आयुक्त कोष एवं लेखा ने सभी विभाग प्रमुखों, संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को जारी कर दिये हैं। उल्लेखनीय है कि गैर-नियमित यानि नॉन-रेगुलर कर्मचारियों में अस्थायी, संविदा, अंशकालिक, आकस्मिक और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी शामिल होते हैं। ये कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की तरह स्थायी नहीं होते हैं और आमतौर पर उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान लाभ और सुरक्षा नहीं मिलती है।
आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य शासन के 90 प्रतिशत नियमित कर्मचारियों का समग्र लिंक हो गया है और 69 प्रतिशत शासकीय सेवकों के बैंक खाते में आधार लिंक करवाया गया है। अब नॉन रेगुलर शासकीय सेवकों का भी आईएफएमआईएस पोर्टल में एम्प्लाय सेल्फ सर्विस प्रोफाइल का उपयोग कर समग्र से आईडी लिंक करने की कार्यवाही की जाये तथा यह कार्य 31 जुलाई 2025 तक करना जरुरी होगा और इसी के आधार पर वेतन भुगतान होगा।