डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: वर्तमान में मप्र में यूनिक डिसएबेलिटी आईडी कार्ड बनाने के लिये 29 हजार 806 आवेदन यूडीआईडी पोर्टल पर लंबित हैं। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग की आयुक्त सोनाली वायंगणकर ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि इन आवेदनों का निराकरण जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन के माध्यम से शीघ्र करायें जिससे इन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके।
आयुक्त ने जिला कलेक्टरों को जारी पत्र में बताया है कि वर्तमान में सामाजिक न्याय विभाग के स्पर्श पोर्टल पर 9 लाख 56 दिव्यांगजन चिन्हित हैं जबकि केंद्र सरकार के यूडीआईडी पोर्टल पर 9 लाख 61 हजार दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड जनरेट हो गये हैं। स्पर्श पोर्टल पर 5 लाख 71 हजार दिव्यांगजनों का यूडीआईडी मैप किया गया है जबकि 3 लाख 84 हजार दिव्यांगजनों का यूडीआईडी स्पर्श पोर्टल पर मैप किया जाना शेष है।
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांगजनों की योजनाओं का लाभ स्पर्श पोर्टल पर यूडीआईडी के सत्यापन के उपरान्त ही दिया जाता है। इसलिये दोनों पोर्टल पर संख्चया एवं जानकारी में समानता रहे। जबलपुर जिले में 4868, सतना जिले में 97, छिन्दवाड़ा जिले में 1282, छतरपुर जिले में 1636 तथा सिंगरौली जिले में 4 दिव्यागजनों के आवेदन यूडीआईडी कार्ड बनाने हेतु लंबित हैं।
