डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल। राज्य सरकार ने ई उपार्जन में घोटाला रोकने के लिये एमपी फार्मगेट एप को राजस्व विभाग के गिरदावली पोर्टल से इंटीग्रेड करने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में राज्य मंडी बोर्ड ने भारत सरकार के एनआईसी संगठन से कहा है कि एमपी फार्मगेट एप पर हो रहे वाणिज्यिक संव्यवहार में सुरक्षा की दृष्टि से एमपी फार्मगेट एप पर म.प्र. शासन द्वारा ई उपार्जन में रजिस्टर्ड किये गये किसानों के मोबाइल नंबर को इंटीग्रेट करायें ताकि मोबाइल नंबरों का सत्यापन, ई उपार्जन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों से हो सके।
इसके अलावा, किसानों के रकबे अनुसार कृषि उपज, विक्रय के लिये प्रदर्शित की या कराई जा सके, इसके लिये एमपी फार्मगेट एप का इंटीग्रेशन, राजस्व विभाग के गिरदवाली पोर्टल से कराया जाये।
