MP: बच्चों के खाते में नहीं आए 138 करोड़ रुपए , परिजन बैंकों के चक्कर काटने को मजबूर..


स्टोरी हाइलाइट्स

मिड डे मील: कोरोना की दूसरी लहर के बाद अनलॉक हो चुके प्रदेश में 1 जुलाई से सरकारी स्कूल नहीं खुलेंगे। राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बंद

MP: बच्चों के खाते में नहीं आए 138 करोड़ रुपए , परिजन बैंकों के चक्कर काटने को मजबूर.. भोपाल: कोरोना की दूसरी लहर के बाद अनलॉक हो चुके प्रदेश में 1 जुलाई से सरकारी स्कूल नहीं खुलेंगे। राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला लागू कर दिया है, लेकिन मिड डे मील (मध्याह्न भोजन) पर स्थिति साफ नहीं है। प्रदेश के 56 लाख बच्चों को स्कूल बंद होने से उनके खाते में 138 करोड़ रुपए की राशि नहीं डाली गई है। बच्चे राशि का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कोरोना की पहली लहर के दौरान मिड डे मील में 56 लाख 80 हजार बच्चों को लाभ दिया था। बच्चों के खाते में खाद्य सुरक्षा भत्ता (एफएसए) के अंतर्गत अगस्त माह में 137.66 करोड़ रुपए की राशि डाली गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों मिड डे मील की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के खाते से डाली गई थी । केंद्र से अलग बजट मिलने की घोषणा के बाद भी अभी मध्यान्ह भोजन परिषद (एमडीएम) से डीबीटी बाकी है। इसके चलते जिलों में बच्चों के परिजन खातों में राशि मिलने के लिए बैंकों के चक्कर काट रहे है। एमडीएम से भी राशि डालने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ अलग से दिए  : मिड डे मील में केंद्र सरकार ने 29 मई 2021 को मध्यप्रदेश समेत देश के सभी राज्यों को 1200 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से देने की घोषणा की थी। इसके तहत पहली कक्षा से आठवी कक्षा के बीच पढ़ने वाले 11.20 लाख स्कूलों के 11 करोड़ 8 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा। केंद्र ने मिड डे मील में बच्चों तक राशन नहीं पहुंचने और गडबडियों की शिकायत मिलने पर डीबीटी से राशि देना तय किया है। दूसरे राज्यों में बैंक खातों में राशि डाले जाने की शुरूआत हो चुकी है। लेकिन मध्यप्रदेश में इसे लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ है। कोई आदेश नहीं आया : पिछले साल की तरह राशि दी जाएगी, लेकिन इस बारे में अभी कोई आदेश नहीं आया है मिड डे मील में स्कूली बच्चों के खाते में खाना पकानें के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ते की राशि डालने का फैसला मुख्यमंत्री को करना है। हालांकि अभी तक राशि डालने को लेकर कोई आदेश नहीं आया है:  डॉ. दिलीप कुमार, राज्य समन्वयक, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम ।   Latest Hindi News के लिए जुड़े रहिये Newspuran से।