पुराण डेस्क इस साल मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से 44 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। मोदी सरकार 2025-26 में केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान से चलने वाली योजनाओं और विभागों के लिए 44 हजार 255 करोड़ रुपए देगी। मध्य प्रदेश ने तय किया है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर योजनाओं के संयुक्त क्रियान्वयन पर कुल 68 हजार 519.05 करोड़ रुपए खर्च करेंगी।
केंद्र की सहमति के बाद यह राशि सामने आई है। कुल राशि में से 44 हजार 255 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे, जबकि 24 हजार 263 करोड़ रुपए राज्य सरकार जोड़ेगी। इस राशि से पेयजल, आवास, सड़क, स्वास्थ्य और जनता से जुड़ी योजनाओं पर काम होगा। इस साल पीएम आवास के लिए राज्य को केंद्र से 4300 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए मकान बनाने के काम में तेजी लाई जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य को 2,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह राशि उप-स्वास्थ्य केंद्रों, एमबीबीएस सीटों में वृद्धि, स्टाफ भर्ती और आयुष्मान भारत के तहत इलाज पर खर्च की जाएगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 630 करोड़ रुपए और सड़कों के निर्माण के लिए 1,150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीएम ई-बस सेवा और मेट्रो के लिए भी 186 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
