भोपाल: प्रदेश सरकार के सभी विभागों एवं कार्यालयों को विभागीय जांच पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन होना होगा। यह नया फरमान सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने सभी विभाग प्रमुखों को जारी किया है।
फरमान में कहा गया है कि अब सभी विभागीय जांच की कार्यवाही इस पोर्टल पर ही की जाए। मुख्य सचिव द्वारा 15 मई के बाद विभागों एवं कार्यालयों में लंबित कुल विभागीय जांच प्रकरणों की समीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जायेगी।
फरमान में यह भी कहा गया है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के विरुध्द लंबित विभागीय जांच प्रकरणों में जांच की कार्यवाही 31 मई तक की जाए तथा ऐसे प्रकरणों में विभागीय जांच की कार्यवाही अभियान चलाकर पूर्ण की जाए। इसके अलावा, सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित की जाना हो, के लिये कैबिनेट को 31 अगस्त तक संक्षेपिका अनिवार्य रूप से भेजी जाए।
