डॉ. नवीन आनंद जोशी भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट से वर्ष भर अपनी योजनाएं एवं विकास कार्यों को संचालित करती है, किंतु बजट एवं वित्त से जुड़े अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय अवधि तक जानकारी न दिए जाने से बजट की कार्यवाही विलंबित हो रही है।
वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे महालेखाकार को तैयार करने है परंतु विभिन्न विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारियों ने स्मरण पत्र भेजने के बाद भी यह जानकारी अब तक प्रदान नहीं की है। इसके लिये महालेखाकार ने पुन: एक पत्र वित्त विभाग को भेजा है जिस पर वित्त विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा है कि वे 27 जून तक यह जानकारी आवश्यक रुप से भेज दें।
दरअसल, इस बार महालेखाकार वित्त लेखों को सार्थक, उपयोगी एवं पारदर्शी बनाना चाहता है तथा इसके लिये कुछ अतिरिक्त विवरण विभिन्न विभागों से मांगे हैं। इन विवरणों में शामिल है : बजट के अतिरिक्त दायित्व, बैंकों में रखी गई राशियां, पंचायतीराज संस्थाओं को दिये अनुदान की बकाया राशि, सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम एवं अपूर्ण कार्यों की सूची आदि।
