भोपाल: प्रदेश के नगरीय निकायों में सडक़ें एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कम अवधि के टेण्डर में बनेंगी। यह सब आने वाले लोकसभा आम चुनावों में विकास कार्य की गति तेज करने के लिये किया गया है।
दरअसल पहले व्यवस्था थी कि दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के उक्त कार्यों के लिये पहले टेण्डर को प्रस्तुत करने की अवधि 30 दिन एवं दूसरे टेण्डर को प्रस्तुत करने की अवधि 15 दिन होगी। लेकिन अब इस अवधि को घटाकर क्रमश: 10 दिन एवं 7 दिन कर दी गई है।
यह प्रावधान 10 मार्च 2024 तक लागू किया गया है तथा यह प्रावधान मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना, कायाकल्य योजना, डीएमएफ/एसडीएमएफ, विशेष निधि एवं अन्य राज्य प्रवर्तित योजनाओं में स्वीकृत सडक़ों/अधोसंरचना विकास कार्यों में 3 करोड़ रुपये मूल्य के टेण्डर में लागू होंगे।
इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इस आदेश में कारण दिया गया है कि आगामी वर्षा ऋतु के पूर्व सडक़ एवं अन्य अधोसंरचना कार्यों को पूर्ण कराया जाना है।
