भोपाल: राजधानी भोपाल के सेकण्ड स्टाप के पास स्थित वन विभाग के नये वन भवन का मसला अब मंत्री विजय शाह के माध्यम से सुलझाया जायेगा। दरअसल शाह पिछले विधानसभा के कार्यकाल में वन मंत्री थे परन्तु अब वर्तमान विधानसभा में वे वन मंत्री न होकर लोकपरिसम्पत्ति विभाग के मंत्री हैं।
पिछले साल जब नये वन भवन का लोकार्पण हुआ था तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्कालीन वन मंत्री विजय शाह के आग्रह पर ही घोषणा कर दी थी कि नये वन भवन के की ई विंग के बेचे गये तीन फ्लोर को वापस वन विभाग के स्वामित्व में दिया जायेगा, लेकिन तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने इस घोषणा को सीएम घोषणा पोर्टल पर नहीं चढऩे दिया था ,जिससे इस पर अमल नहीं हो पाया था। वन भवन ई विंग के जिन तीन फ्लोर को लोक परिसम्पत्ति विभाग के माध्यम से नीलामी के जरिये बचा गया था उनमें श्रम विभाग का कर्मकर कल्याण मंडल, इलेक्ट्रानिक डेवलपमेंट कारपोरेशन एवं स्टेट माईनिंग कारपोरेशन शामिल हैं।
इन तीनों ईकाईयों को करीब 60 करोड़ रुपयों में तीन फ्लोर बेचे गये थे परन्तु तत्कालीन सीएम की घोषणा के कारण वन विभाग ने इन तीनों फ्लोर का स्वामित्व संबंधित ईकाईयों को अब तक नहीं सौंपा है।
दरअसल वन विभाग के तीन कार्यालय यथा जैव विविधता बोर्ड, बांस मिशन एवं ईको पर्यटन बोर्ड अभी भी बाहर किराये के भवनों में चल रहे हैं तथा वन भवन के ई विंग के उक्त तीन फ्लोर पर इन्हें शिफ्ट किया जाना है। तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने 180 करोड़ रुपयों से ज्यादा लागत में बने नये भवन की लागत कुछ कम करने के लिये ही ई विंग के तीन फ्लोर का लोक परिसम्पत्ति विभाग के माध्यम से तीन शासकीय ईकाईयों को टेण्डर के जरिये विक्रय करा दिया था।
लोक परिसम्पत्ति विभाग के मंत्री विजय शाह ने वन विभाग के अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि इस मसले की फाईल उनके पास भेजी जाये जिस पर वे अपना अभिमत वन विभाग के पक्ष में दे देंगे। अब यह फाईल विजय शाह के पास भेजी जा रही है।
